काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताएका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले बताए।
उनले सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिवद्ध रहेको बताए। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए।मन्त्री कार्कीले सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिवद्ध छ। नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिबद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। यस अनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी छ।’
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए। मन्त्री कार्कीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा आवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र निर्णय गर्ने सोचमा पनि नरहेको स्पष्ट पारे।
