नेपाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सुदूरपश्चिमको रणनीतिक र प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न जिल्ला बैतडी पूर्ण रूपमा उपेक्षित भएको छ ।  बैतडीको नाम समेत बजेट भाषणमा उच्चारण नहुनुले राज्यको विभेदकारी नीतिलाई प्रस्ट पारेको छ ।

१. ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ र खनिज सम्पदामाथिको बेवास्ता –

बैतडी जिल्ला फलाम, तामा, सुन र युरेनियम जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थको भण्डार हो। तर, बजेटले यी सम्भावनाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । 

–सिमेन्ट उद्योग (दोगडाकेदार÷सुर्नया)– ३० अर्बको निजी लगानी (Ime Group ) आउन तयार हुँदा पनि सरकारी उदासीनताका कारण यो परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन् । बजेटले यस्ता ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस नीति ल्याएन ।

–फलाम खानी (पुरचौंडी र सिगास – दशकौंदेखि अध्ययनमै सीमित रहेका यी खानीहरूलाई उत्खननको चरणमा लैजान बजेटले कुनै बजेट विनियोजन गरेन । 

–रासायनिक मल कारखाना– स्वदेशमै मल बनाउन आवश्यक पर्ने फस्फोराइट र डोलोमाइट बैतडीमा प्रचुर मात्रामा भए पनि बजेटले सम्बोधन गरेन ।

२. झुलाघाट मोटरेबल पुल– दशकौंदेखिको उधारो सपना

सुदूरपश्चिमको पहाडी अर्थतन्त्रलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र भरपर्दो माध्यम झुलाघाट मोटरेबल पुल हो ।  प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि बजेटमा यसको चर्चा समेत नहुनु बैतडीबासीको भावनामाथिको खेलबाड हो । 

३. पञ्चेश्वर–देशकै कायाकल्प गर्ने ‘मिसिएको अवसर’

६,४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सिंगो नेपालको आर्थिक मुहार फेर्न सक्छ। तर, बजेट भाषणमा यो आयोजनाबारे मौन रहनुले सरकारको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाप्रतिको उदासीनता र बैतडीको भौगोलिक महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

४. तुलनात्मक विभेदको ऐना

बजेटले सुदूरपश्चिमभित्रै पनि ‘सुगम र दुर्गम’ बीचको खाडल बढाएको छ ।

५. निष्कर्ष–

‘खानीमाथि सुतेको गरिब’ बैतडी  ४८ प्रतिशत गरिबी भएको बैतडी जिल्लाका लागि यो बजेट ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगे पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुले केन्द्र सरकारको दृष्टिमा बैतडीको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । बैतडीले केवल अनुदान मागेको होइन, आफ्नो भूमिमा रहेका खानी र पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना मार्फत देशलाई नै धनी बनाउने अवसर मागेको हो, जसलाई राज्यले चिन्न सकेन ।

लेखक–महेशदत्त भट्ट