महेशदत्त भट्ट, बैतडी –करिब अढाई लाख जनसंख्या भएको जिल्ला बैतडीका लागि स्वास्थ्य सेवा पाउनु दसकौ देखिको निकै महंगो सपनाजस्तै भएको छ ।

नागरिकले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन कि त भारतको पिथौरागढ जानुपर्छ, कि तराईको धनगढी हुँदै अन्य ठूला अस्पताल । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, देशभित्र रहेर यसको उपभोग गर्न नपाएर बैतडीवासीले महङ्गो रकम तिरेर भारत जानुपर्ने वाध्यता छ । 

बैतडी जिल्ला अस्पताल विक्रम सम्बत् २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो ।  टिनको छानामुनी आफ्नो सेवा सुरु गरेको यो अस्तालले आधा शताब्दी पछि ठूलो भौतिक संरचना पाएको छ। जिल्लामा अस्पताल बनेको ५० बर्षपछि ५० शय्याको सेवा दिनका लागि भौतिक पुर्वाधार तयार भएको छ । अस्पतालको ठूलो भवन बने पनि नागरिकहरुले उपचार गर्न भने कि भारतको पिथौरागढ कि धनगढी नै जानुपर्ने वाध्यता कायम छ । 

यो आधा शताब्दीमा देशमा थुप्रै सरकार फेरिए, अनेकन स्वास्थ्य नीति बने, पचासौं पटक बजेट विनियोजन भयो, दर्जनौं नेताहरूले आश्वासनका पोका बाँडे, तर बैतडी अस्पतालको नियति भने फेरिएन । स्थापनाकालदेखि नै यो अस्पतालले दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक, आवश्यक उपकरण र पर्याप्त बजेट कहिल्यै पाएन। यो कस्तो विडम्बना ? राज्यले एउटा अस्पतालको जग बसाल्छ, तर त्यसलाई गति दिन भने सकेन ।

करोडौं रुपैयाँको लगानीमा चार बर्ष अघि बनेको अस्पतालको भव्य भवन पूर्ण क्षमतामा कहिले सञ्चालन हुन्छ सरकार? संरचना तयार छ, तर त्यसलाई चलाउने प्रयाप्त स्रोतसाधन, मेसिन र जनशक्ति छैन। यो त ‘घर बन्यो, बस्ने मान्छे छैन’ भनेजस्तै भएको छ । 

जिल्लाको दुर्गम पुरचौंडी, सिगासका गाउँहरुबाट नांगै खुट्टा उपचार गराउन बैतडी सदरमुकाम आएका बिरामीहरु जब झुलाघाँट तरेर भारत पस्नुपर्छ, तब उनीहरुले अस्पतालको यो भवनलाई हेरेर हरेक दिन राज्यको उपहास महसुस गर्छन् । अस्पतालको यो भवन उनीहरूका लागि आशाको प्रतिक नभई, राज्यको बेवास्ताको मौन साक्षी बनेको छ । बैतडीवासीको अधुरो सपनाको स्मारकजस्तै बनेको हो । 
राज्यले जिल्ला अस्पतालमा भव्य भवन निर्माण गर्दा जनतामा अब आफ्नै जिल्लामा राम्रो उपचार पाइने भयो भन्ने विश्वास पलाएको थियो । तर, त्यो खुसी क्षणिक साबित भयो । अस्पतालको बडेमानको भवन ठिङ्ग उभिएको छ, तर त्यहाँ बस्ने डाक्टर छैनन् ।  यो कस्तो न्याय ? यो कस्तो विकास ?

राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर संरचना बनाउँछ, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रशासनिक स्वीकृति र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्दैन। यो त राज्यले आफ्ना नागरिकसँग गरेको क्रूर मजाक भएन र ? ५० शय्याको स्वीकृति प्राप्त भएको भए भुतबंगलाजस्तो बन्दै गएको यो भवनमा डाक्टर पनि हुन्थे, र उपचार गर्न आउने बिरामी पनि हुन्थे । 

अस्पतालको मेरुदण्ड भनेकै चिकित्सक हुन् । चिकित्सकबिनाको अस्पताल प्राणबिनाको शरीरजस्तै हो । तर, बैतडी जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव छ । १५ शय्याको स्वीकृतिमा चलेको अस्पतालमा पनि चिकित्सकको दरबन्दी कहिल्यै पूरा भएन । अस्पताल इन्जिन बिनाको गाडीजस्तै बनेको छ। बिना इन्जिनको गाडी कसरी चल्छ सरकार ? गन्तव्यमा पुग्ने आशाका साथ त्यो गाडीमा बसेका नागरिकहरु कहिले गन्तव्यमा पुग्छन त ?

अस्पतालको सबै आधार तयार भइसकेर पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर डाक्टर नपठाइदिने राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको मौलिक हक हनन् गरेको छ । यो अभावले कयौं परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कयौंले जीवनभरको कमाइ उपचारमा सिध्याएका छन् ।  यो पीडाको हिसाब कसले राख्ने ?

पहाडी भुगोलमा भीरको बाटो, कच्ची सडक, यातायातको उस्तै महंङ्गाइले पहिला त बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउनै चुनौती छ । जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर आइहाले पनि जिल्लामा उपचार हुन सक्दैन। उपचार नहुने अस्पतालसम्मको यो यात्रा केवल शारीरिक कष्टको मात्र होइन, यो त मानसिक पीडाको पट्यारलाग्दो यात्रा पनि हो। बिरामीको परिवारले हरेक पाइलामा मृत्युको डर बोकेर हिँड्नुपर्छ ।

कतिपय बिरामीले त अस्पताल पुग्नुअघि नै बाटोमै प्राण त्याग्छन्। एम्बुलेन्सको सुविधा भए पनि बाटोको असहजता र समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा कयौं जीवनहरू अकालमै समाप्त भएका छन् । 
यो केवल मृत्युको तथ्यांक मात्र होइन, यो त परिवारको सपना र आशाको अन्त्य हो । कति आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाएका छन्, कति सन्तानहरूले आफ्ना आमाबाबु गुमाएका छन्। राज्यले यो पीडालाई कहिले महसुस गर्ला? कहिले यो मृत्युको बाटोलाई जीवनको बाटोमा परिणत गर्ला ?

स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा अधिकांश नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर छन्। सरकारी अस्पतालमा सामान्य उपचार पनि नपाएपछि उनीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन्। तर, निजी अस्पतालको महङ्गो उपचार खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्। कतिपय परिवारले त आफ्नो जायजेथा, भएको घरखेतसमेत बेचेर बिरामीको उपचार गराउन बाध्य छन्। यो कस्तो नियति? आफ्नो जीवन बचाउनका लागि आफ्नो सर्वस्व गुमाउनुपर्ने? के राज्यको नजरमा गरिबको जीवनको कुनै मूल्य छैन ?

गत वर्ष नै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्ने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बैतडीवासीका तर्फबाट हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।  तर, त्यो ध्यानाकर्षण केवल कागजमा सीमित भयो, कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको बेला बैतडीवासीले बैतडी अस्पतालको विषयमा संवेदनशील बन्न र तत्काल बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै निम्न बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । 

१. बैतडी अस्पतालको ५० शैय्याको भवन निर्माण भइसकेकाले तत्काल अस्पताल स्वीकृत गरियोस् र आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस् । 
२. बालरोग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, जनरल फिजिसियन लगायतका अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको दरवन्दी स्वीकृत गरियोस् । 
३. डिजिटल एक्स–रे मेसिन, फिजियोथेरापी स्टेप मेसिनजस्त उपकरणहरु उपलब्ध गराइयोस्।
४. हड्डी भाँचिएका बिरामीको उपचारका लागि सिएम मेसिन उपलब्ध गराइयोस । 

स्वास्थ्य सेवालाइ हामी बैतडीका नागरिकहरुले संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हौ, कुनै दान, बक्सिस मागेका होइनौँ ।  आशा गरौं, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बैतडीवासीको यो मार्मिक पुकार सुन्नेछ र उनीहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ । अन्यथा, बैतडीको स्वास्थ्य संकट राज्यको लागि सधैं एउटा कालो धब्बा बनिरहनेछ ।

यो केवल बैतडीको कथा होइन, यो त नेपालका दुर्गम क्षेत्रका लाखौं नागरिकको साझा पीडा हो, जसलाई राज्यले अब उपेक्षा गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र गुणस्तरीय उपचार हरेक नागरिकको अधिकार हो, र यसलाई सुनिश्चित गर्नु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको परम कर्तव्य हो। अब ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

बैतडीवासी न्यायको पर्खाइमा छन्, जीवनको आशामा छन् । प्रदेश सरकारले उनीहरूको आशालाई निराशामा परिणत गर्नुहुँदैन ।  यो लेख बैतडीवासीको आवाज हो, प्रदेश सरकारको कानसम्म पुगोस् र न्याय मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।