नेपालमा फेरि सत्ता फेरिएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ अनुहारहरू सत्ताको कुर्सीमा बसेका छन्, र फेरि उही पुरानो वाचा दोहोरिएको छ—“अब देश बदलिन्छ।” तर यिनै वाचाहरूको बीचमा एउटा प्रश्न फेरि चर्को रूपमा उठिरहेको छ—निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउँछिन् ?
निर्मला पन्त केवल एउटा घटना होइन, त्यो हाम्रो राज्य संयन्त्रको असफलताको जिउँदो प्रमाण हो । कञ्चनपुरकी एक निर्दोष किशोरी, जसको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो । देशभर आक्रोश उठ्यो, सडक तात्यो, सरकार दबाबमा आयो । तर परिणाम ? आजसम्म दोषी पत्ता लागेन । प्रमाण हराए, अनुसन्धान विवादित बन्यो, निर्दोषलाई दोषी बनाउने प्रयास भयो। अन्ततः—न्याय अझै बन्दी बन्यो ।
आज नयाँ सरकार गठन भएसँगै फेरि निर्मलाको मुद्दा चर्चामा आउनु कुनै संयोग होइन । यो जनताको घाउ हो, जुन अझै निको भएको छैन् । जब–जब सत्ता बदलिन्छ, जनता आशा गर्छ—“अब केही फरक हुन्छ ।” तर यथार्थ के छ भने, सरकार बदलिन्छ, तर न्यायको गति बदलिँदैन ।
प्रश्न उठ्छ—किन ?
के राज्य यति कमजोर छ कि एक किशोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैन ?
कि राज्य चाहँदैन ?
निर्मलाको केसमा सुरुदेखि नै देखिएको लापरवाही कुनै साधारण गल्ती थिएन। त्यो संगठित असफलता थियो । प्रमाण नष्ट गरिनु, अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु, गलत व्यक्ति पक्राउ गर्नु—यी सबैले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ—यो केवल अपराध होइन, न्यायमाथिको खेल हो ।
नयाँ सरकारसँग अहिले मौका छ—केवल सत्ता चलाउने होइन, विश्वास जित्ने । यदि यो सरकारले निर्मलाको केसलाई प्राथमिकतामा राखेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भने, त्यो एउटा ठूलो सन्देश हुनेछ—“नेपालमा अझै न्याय मरेको छैन।” तर यदि फेरि पनि यो मुद्दा बेवास्ता गरियो भने, त्यो केवल निर्मलाको अपमान हुनेछैन, त्यो सम्पूर्ण जनताको अपमान हुनेछ ।
हामीले बारम्बार देखेका छौं—नेपालमा ठूला घटनाहरू समयसँगै सेलाउँछन् । केही दिन आन्दोलन हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बन्छ, अनि विस्तारै सबै शान्त हुन्छ । तर के न्याय पनि यति सजिलै बिर्सन मिल्ने कुरा हो ?
