बैतडी –बैतडीका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर तलबभत्ता खुवाएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नियम विपरीत भर्ना गरेका करार कर्मचारीका लागि ७ करोड ६३ लाख ७३ हजार ७०४ रुपैंया खर्च भएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण गरी २०७९ मा जारी गरिएको बार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

बैतडीका १० ओटा स्थानीय तह मध्ये ७ ओटा तहले नियम विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी १३५ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेर २ करोड ५४ लाख २० हजार ७०४ रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाले ९१ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेर १ करोड ५० लाख १० हजार रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ३२ जना कर्मचारी भर्ना गरेर ८० लाख ८१ हजार खर्च गरेको छ । 

मेलौली नगरपालिकाले १४ जना कर्मचारी भर्ना गरेर ७९ लाख ९९ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाले ९ जना कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख १८ हजार खर्च गरेको छ । यसैगरी सुर्नया गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैंया खर्च गरेको छ भने सिगास गाउँपालिकाले १५ जना कर्मचारीका लागि ४९ लाख ३८ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको बिश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न पदमा करारका कर्मचारी राख्ने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार भन्दा बाहिर गएर करारका कर्मचारी नियुक्त गर्नु नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय तहहरुले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रीसियन लगायतका पदमा करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहहरुले त्यो बाहेकका पदमा समेत नियुक्त गरेकाले त्यो नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।