बैतडी –स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरुले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदानमा रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर बैतडीका केही स्थानीय तहहरुले आर्थिक सहायताको नाममा लाखौं रुपैंया खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने टिप्पणी समेत लेखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा बैतडीका ५ ओटा स्थानीय तहहरुले आर्थिक सहायतामा ७० लाख ५५ हजार ८ सय खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक सहायतामा सबैभन्दा बढी दशरथचन्द नगरपालिकाले २७ लाख ९९ हजार ८ सय खर्च गरेको छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाले २४ लाख ९७ हजार, दोगडाकेदार गाउँपालिकाले १३ लाख २९ हजार, मेलौली नगरपालिकाले २ लाख १५ हजार र पुर्चौंडी नगरपालिकाले पनि २ लाख १५ हजार आर्थिक सहायतामा खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।