बैतडी –बैतडीका स्थानीय तहहरुले योजनाहरुको डीपीआरका नाममा करोडौं रुपैंया मनपरी खर्च गरेको खुलासा भएको छ । स्थानीय तहहरुले योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभइकनै परामर्शदाता छनौट गरेर डिपीआर गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा डिपीआर निर्माण गर्दा पालिकामा भएका प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग नगरेको खुलेको छ । प्रतिवेदनमा पालिकाका प्राविधिक प्रयोग नगर्नुका कारण के हो ? भनेर प्रश्न समेत गरिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता काममा पालिकाका प्राविधिकहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट व्यवस्था भइ कार्यान्वयन हुने योजनाको गुरुयोजना, डिपीआर लगायतका कार्य गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले त्यसो नगरी डिपीआरका नाममा मात्रै खर्च गरेकाले यो खर्च सार्थक नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
सबैभन्दा बढी पुर्चौंडी नगरपालिकाले ८ ओटा योजनाको डीपीआर निर्माणमा १ करोड २ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाले २७ लाख २५ हजार, डिलाशैनी गाउँपालिकाले २२ लाख ३८ हजार ९ सय, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले १९ लाख ७९ हजार ५६० रुपैंया डीपीआरमा खर्च गरेको छ ।
यस्तै सिगास गाउँपालिकाले १९ लाख १ हजार ६७७, मेलौली नगरपालिकाले १२ लाख ८६ हजार, सुर्नया गाउँपालिकाले ४ लाख ९० हजार र पाटन नगरपालिकाले १२ लाख ३७ हजार ८६५ रुपैंया डीपीआरमा खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्चमा सार्थकता नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
