बैतडी –राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति बैतडीले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने भएको छ । जिल्लाका सात ओटा पालिकाहरुले राष्ट्रिय भूमी आयोगसंग सम्झौता गरेपछि अब काम अघि बढ्ने राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरले बताए । 

पालिकाहरुमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमीहिनहरुको तथ्यांक संकलनका लागि पालिकाहरुले आयोगसंग सम्झौता गरेको अध्यक्ष ऐरले बताए । जिल्लाका पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, पुर्चौंडी नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भूमी आयोगसंग सम्झौता गरेका छन् । 

जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकाले मात्रै सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ । यी पालिकाहरुलाई पनि आयोगसंग सम्झौताका लागि ताकेता गरिरहेको अध्यक्ष ऐरले बताए । 

आयोगसंग सम्झौता गरेका पालिकाहरुलाई असोज मसान्तभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताए । भूमीहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक पालिकाहरुले उपलब्ध गराएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि काम गरिने बताइएको छ । 

आयोगसंग सम्झौता गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि आफूहरुले पहल गर्ने बताएका छन् । आयोगसंग सम्झौता भएको बताउँदै सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले पालिकामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी,सुकुम्बासी र भूमीहिनहरुको तथ्यांक संकलन गरिने बताए । उनले भने ‘हामीले राष्ट्रिय भूमी आयोगसंग सम्झौता गरेका छौं । अब तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाउँछौं ।’

तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति नभएका पालिकाहरुमा जनशक्ति राखेर पनि काम अघि बढाइने अध्यक्ष ऐरले बताए । उनले भने ‘आयोगको कार्यदेश अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । जिल्लामा रहेका भूमीहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गछौं ।’

यो भन्दा पहिलाको आयोगले पनि जिल्लामा केही काम गरेको बताएको छ । तर त्यो आयोगले गरेको कामहरु आफूहरुलाई नबुझाएको अध्यक्ष ऐरले बताए । उनले भने ‘पहिलाको आयोगले गरेको कामका बारेमा हामीलाई केही जानकारी दिइएको छैन् । त्यसैले शुरुबाट काम गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’