बैतडी- जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडीले प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पुनःस्थापना सहितका विभिन्न माग राख्दै मंगलबार बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र  भारती  मार्फत  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आठ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडीका अध्यक्ष जयराम लुहारले  जानकारी दिए । 

हालै  नेपाल सरकारले गठन गरेको ५ सदस्यीय  बस्तुस्थिति अध्यन समितिले भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको अध्यन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन गर्नु पर्ने, छुट हलियाहरुको  अवस्था अध्यनगरि न्योचित पुनस्थापनाका  लागि कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने, बाँकी रहेका मुक्त हलियाहरुको यथाशीघ्र  पुनस्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने प्रकियामा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई बित्तीय अख्तियारि सहित आवशयक व्यवस्थापन गर्न  माग गरिएको उनले  बताए ।

यस्तै  मुक्त हलिया परिवारका लागि रोजगारि मुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने , मुक्तहलिया समाज माथि हुने जातिय विभेद तथा छुवाछुतको अनत्यका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने , विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडीत  मुक्तहलियाहरुलाई  तत्काल राहत वितरण गर्नुे  पर्ने लगायतका मागहरु अघि सारिएका छन् ।

यस्तै पुनस्थापनाको समय लम्बिँदै जाँदा छुटेका मुक्तहलियाहरुको उचित व्यवस्थापन ,शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, आर्यआर्जन, समाजिक सशक्तरकिरण र समावेसीकरण सम्बन्धि मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गइरहेको कुरा उल्लेख गर्दै जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडीले पुनस्थापनामा वेवास्था गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

स्थानीयतहममा आएको बजेट फ्रिज गइरहेको  तर  संघीय सरकारले  पुनःस्थापनाको बाँकी  काम सम्पन्न  गर्ने  गरि अख्तियारि  दिएको  तीन वर्ष  भइसक्दा समेत काम हुने नसकेको पनि ज्ञापन पत्र मा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले  बैतडीमा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार १ सय ४७ घरधुरी मध्ये १ हजार ५ सय ६८ घरधुरीले पुनस्थापनाको  प्याकेज प्राप्त गरेका बताइएको छ । यस्तै  पुनस्थापनाको  प्याकेज पाएका मध्ये २२ घरधुरीले  दोस्रो किस्ता समेत नपाएको  बताइएको छ । 

अहिले  पनि जिल्लामा १ सय ७१ घरधुरी  मुक्तहलिया पुनस्थापनाको  पर्खाइमा बसेका जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडील जनाएको  छ । नेपाल सरकारलाई  माग सम्बोधनका लागि मुक्त हलिया दिवसको दिन  मागहरु अघि सारेर ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको र उल्लेखित मागहरु  पुरा नभए थप आनदोलनका कार्यक्रम अघि सारिने अध्यक्ष लुहारले बताए । मुक्तिको घोषणा भएको मंगलबार १४ वर्ष पुरा भएको  छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये २० प्रतिशत मुक्त हलिया परिवार पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन्। नौ प्रतिशत मुक्त हलियाले पुनस्र्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्।