बैतडी –जिल्लामा रहेका भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बैतडीका आठ ओटा स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय भूमी आयोगसंग सम्झौता गरेका छन् ।
जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये आयोगसंग ८ ओटा स्थानीय तहहरुले सम्झौता गरेको र सात ओटा तहले लगत संकलनको काम समेत गरिरहेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरले बताए ।
जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय भूमी आयोगसंग सम्झौता गरिसकेका छन् ।
जिल्लाको पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, पुर्चौंडी नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका,सुर्नया गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकामा लगत संकलनको काम भइरहेको अध्यक्ष ऐरले बताए ।
लगत संकलन गरिरहेका पालिकाहरुले असोज पहिलो साताभित्र लगत संकलनको काम गरिसक्ने जनाएका छन् । जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकाले केही दिनभित्रै लगत संकलनको काम गर्ने बताइएको छ ।
लगत संकलन भएपछि भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ तथ्यांक आउने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । सोही तथ्यांकको आधारमा भूमीहिनहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरिने आयोगका बैतडी अध्यक्ष ऐरले बताए । उनले भने ‘अहिले सातओटा पालिकामा लगत संकलनको काम भइरहेको छ । तथ्यांक आएपछि हामी सोही तथ्यांकका आधारमा काम अघि बढाउँछौं ।’
