बैतडी – सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनमा आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै बैतडीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् ।
जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले शुक्रबारबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका हुन् ।
बैतडीका दशओटै स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेका कर्मचारीहरुले पालिका र जिल्लास्तरमा पेनडाउन गरेर विरोध गरिरहेका छन् ।
संघीय निजामति ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति ऐन ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत हरिश भट्टले बताए ।
यस्तै, निजामतीको परिभाषाभित्र ल्याउन, तीनै तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालमा उपचार, कर्मचारी कल्याण कोष, विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा ल्याउन उनीहरुले माग राखेका छन् ।
काठमाडौंको आन्दोलनका लागि हरेक पालिकाका केही कर्मचारी केन्द्रमा गएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको र आउन लागेको ऐनमा आफ्ना मागहरु नसमेटिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने दोगडाकेदारमा गठन भएको संघर्ष समितिका संयोजक नरेन्द्र नाथले बताए ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण स्थानीय तहहरुले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावित भएका छन् ।
