बैतडी –बैतडीमा ९ सय ७२ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचित पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहितका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । बैतडीका चारओटा नगरपालिका मध्ये तीनओटा नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै दशरथचन्द नगरपालिकामा राप्रपबाट मेयरका उम्मेदवार चन्द्रसिंह थापा र स्वतन्त्रबाट मेयरबाट उम्मेदवार दीपकराज शर्मा कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै पुर्चौंडी नगरपालिकामा राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार तेजबहादुर ऐर, स्वतन्त्रबाट मेयरका उम्मेदवार वसन्तराज जोशी, माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरका उम्मेदवार नन्दाकुमारी शाह र स्वतन्त्रबाट उपमेयरका उम्मेदवार पार्वती धानुक कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै मेलौली नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट मेयरका उम्मेदवार गजेन्द्रबहादुर चन्द, राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार भरतसिंह ठगुन्ना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मेयरका उम्मेदवार लक्ष्मणदत्त भट्ट र राप्रपाबाट उपमेयरका उम्मेदवार गौमतीकुमारी मल्ल चन्द कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरीवाना तोकिएको छ ।
यस्तै डिलाशैनी गाउँपालिकामा एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार अक्कलबहादुर राना, स्वतन्त्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार गणेशसिंह बोहरा, राप्रपाबाट अध्यक्षका उम्मेदवार देवीदत्त नाथ, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर राना, एमालेबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार लिलावती जोशी र स्वतन्त्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार अमर बोहरा कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश पार्की, राप्रपाबाट अध्यक्षका उम्मेदवार शेरबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार नवराज भट्ट र राप्रपाबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बिमला महरा कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा एमालेका गोरखबहादुर चन्द र बिना भट्ट तथा स्वतन्त्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार धनबीर सार्की पनि कारवाहीमा परेका छन् । चन्द र भट्ट पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन् । निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही साढे तीन लाख रुपैंया जरीवना तोकिएछ । निर्वाचित भए लगत्तै आफू बिरामी परेको र पछि स्पष्टीकरण सहित निर्वाचन खर्च निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको उपाध्यक्ष भट्टले दाबी गरिन् । उनले भनिन् ‘निर्वाचित भए लगत्तै म अस्वस्थ भएर उपचारमा लागे । त्यसपछि स्पष्टीकरणका सहित खर्च विवरण बुझाएका छौं ।’
यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकामा एमालेबाट अध्यक्ष उम्मेदवार हजारी साउँद, एमालेबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित शकुन्तला साउँद, राप्रपाबाट अध्यक्षका उम्मेदवार गोरखबहादुर चन्द र राप्रपाबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार ज्योति चन्द कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै सिगास गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार कृष्णबहादुर साउँद, एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार जस्बीरसिंह बोहरा, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रामसिंह साउँद, राप्रपाबाट अध्यक्षका उम्मेदवार लोकराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार भृकुटीदेवी चन्द, माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार लक्ष्मीदेवी चन्द र नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार सुमित्रा ऐर कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै सुर्नया गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गजेन्द्रबहादुर चन्द, स्वतन्त्रबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जितबहादुर महरा र स्वतन्त्रबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार जगदीश कुँवर कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई जनही साढे तीन लाख रुपैंया जरीवाना तोकिएको छ । निर्वाचन सकिए लगत्तै आफू बिरामी भएको र पछि स्पष्टीकरण समेत बुझाएको कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार गजेन्द्रबहादुर चन्दको दाबी छ । आफूलाई त्यो बिषयमा धेरै थाहा नहुँदा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘यो बिषयमा धेरै थाहा नभएको कुरा पनि हो । अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो बिषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरेर अगाडि बढ्छु ।’
बैतडीमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका ३७ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् भने नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य, महिला सदस्य र सदस्य पदका ४४६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य, महिला सदस्य र सदस्य पदका ४८९ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० अनुसार कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जरीवना नतिर्नेले आगामी ६ बर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले ६ महिनाभित्र जरीवाना नतिरेमा पद नै खारेज हुनेछ ।
