बैतडी- बैतडीका स्थानीय तहमा इजलास कक्ष नहुँदा समस्या भएको  छ । इजलास कक्ष नहुँदा  न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो । इजलास कक्ष नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल भइरहेका हुन् । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।  

पालिकामा रहेका न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष र सम्बन्धित कानून सम्बन्धीको ज्ञान तथा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ । न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन्। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाबाहेक  यहाँ अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेको छैन । इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने  र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको बताइएको छ ।

इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या आउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सकुन्तला साउँदले बताइन्। पाटन नगरपालिकामा पनि इजाल कक्ष छैन् ।  इजलास कक्ष नभएको र कक्ष स्थापनाको  तयारीमा भने  जुटेका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कमल बोहराले बताए  ।

कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा प्रस्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको यहाँका स्थानीयतहका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुको भनाई  छ ।