दार्चुला- दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाको विशेष अनुरोध तथा पहलमा सूदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने आरोहण दस्तुर अथवा आरोहण अनुमति रोयल्टी नेपाल सरकारले दुई बर्षकोलागि मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी शुल्क (रोयल्टी)मा सरकारले छुट दिने भएको हो । १२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका ९७ हिमाल आरोहणमा दुई वर्षका लागि पूर्णरुपमा सलामी शुक्ल छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । सलामी शुक्ल छुटका लागि सुदूरपश्चिमको अपिहिमाल गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका अपि हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ र २०८३÷०८४ का दुई आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम सलामी शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिमका हिमालहरूको आरोहण नहुँदा त्यस क्षेत्रको पर्यटन विकास नभएको ठहरसहित अपिहिलमाल गाउँपालिकाले गत १ वैशाखमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत सरकार समक्ष सलामी शुल्क मिनाहका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिममा अपि (७,१३२ मि.), नाम्पा चुली (७,११० मि.), सैपाल इस्ट (६,८८२ मि.), जेठी बहुरानी (६,८५० मि.)लगायत हिमाल चर्चित हिमाल रहेका छन् । यी हिमालका आधार शिविरहरूमा पर्यटकहरू ट्रेकिङका लागि पुग्ने गरेपनि सफल आरोहण हुन सकेको छैन ।
यो निर्णयले प्रदेशका उच्चहिमाली पर्यटनको ढोका खोलेको दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराले बताए । ‘सूदुरपश्चिमको हिमाली पर्यटनमा यो निर्णयले दूरगामी महत्त्व बोकेको छ । साथै उच्चहिमाली पर्यटनको ढोका खोलेको छ’, अध्यक्ष ठेकेरेले भने । यो निर्णयले यस क्षेत्रका नागरिकमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र जीवनस्तरमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
