कैलाली –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ८४ करोड ६ लाख ५२ हजार बढी हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा करिब एक अर्ब बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
पूर्वाधार विकास अन्तर्गत प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना एक अर्ब ३१ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनको छनोट, अनुगमन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ योजनाको दिगोपनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट बढाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब सात करोड ४ लाख ६ हजार विनियोजन गरिएको छ । बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालहरूलाई प्रदेश तहको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ । अछामको बयालपाटा अस्पताललाई कानुनी प्रबन्ध गरेर प्रदेश मातहत ल्याइने उल्लेख छ । डडेल्धुराको जोगबुडा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाइने बताइएको छ ।
तीन अर्ब ३० करोड १० विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत एक स्थानीय तह दुई उत्पादन, एक सय ७६ वटा व्यावसायिक पकेट निर्माण गर्ने र एक सय ७६ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिने उल्लेख छ । एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेशन, कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवासहितको भेटनरी इमर्जेन्सी सेवा, मोबाइल विषादी जाँच सेवा सञ्चालन, ५ करोड माछाका भुरा उत्पादन, प्राकृतिक तालमा माछाको उत्पादकत्व वृद्धि योजना, उच्च हिमाली जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रांगारिक क्षेत्र घोषणा लगायत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू हुन् ।
दुर्गम जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स, भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पहाडी जिल्लामा जमिन बाझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न कार्यक्रम, बडिमालिका र खप्तड क्षेत्र लक्षित कृषि कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू राखिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने योजना छ । जसका लागि १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
