बैतडी –डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिमका चारओटा पहाडी जिल्लाका सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको अन्तर जिल्ला समन्वय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकमा बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ र डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकासाथै सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

जिल्लाहरुबीच अन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित बैठक सम्पन्न गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताए । 

बैठकमा चारओटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका बिषयमा छलफल भएको छ भने आगामी दिनमा समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । 

यस्तै अपराध न्यूनीकरणका लागि संयुक्त रुपमा पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने चोरीशिकारी नियन्त्रण गर्ने, मानव बेचबिखन लगायतका घटनाहरु हुन नदिन सक्रिय रहने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए । 

लागू औषध नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरुका सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती र अपरेशन सञ्चालन गर्नुका साथै समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । 

यस्तै सडक सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरु अपाउने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लाहरुले मिलेर काम गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए । 

यस्तै शीतकालिन समयमा हुन सक्ने सडक अवरोधलाई ध्यानमा राखेर तत्कालै सडक सञ्चालन गर्ने बिषयमा अन्तर समन्वय गर्ने, विपद् पूर्व तयारीका कामहरुमा लाग्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा हुने अवैध मदिराको कारोबार नियन्त्रणका लागि संयुक्त रुपमा परिचालन हुने र न्यून गुणस्तरको मदिराको कारोबारमा रोक लगाउन सबै जिल्लाहरुले मिलेर काम गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ । 
यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध मदिराको कारोबार रोक्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए । 

भारतसंग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ । 

बैठकमा सरकारी सवारी साधनहरुको दुरुपयोग रोक्ने बिषयमा समेत छलफल भएको छ । बिदाको दिन सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्न नदिने बिषयमा सबै जिल्लाका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् । यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएमा कारवाही गर्ने र यसका लागि अन्तर समन्वय गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । 

हरेक ६÷६ महिनामा अन्तर जिल्ला समन्वय बैठकको आयोजना हुने गरेको र चालु आर्थिक बर्षको यो पहिलो बैठक भएको बताइएको छ । पालैपालो जिल्लाहरुले समन्वय बैठकको  आयोजना गर्दै आएका छन् ।