काठमाण्डौ – बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । तर विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फरक मत राखेका छन् ।
माओवादीले उपसमितिको सहमति अनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेसहित ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । माओवादी र रास्वपा दुवैले ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि फरक मत राखेका छन् । राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ ।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आउँदो बैठकमा पेश गर्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । तर महासङ्घ र विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिकै बीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षक महासङ्घले समेत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
