बैतडी - राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले मुक्त हलिया पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। १८औँ मुक्त हलिया दिवसको सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले मुक्त हलियाको बाँकी काम पूरा गर्न तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष रमेश राम कोलिले बताए ।
नेपाल सरकारले नेपालमा दासत्वको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथाको औपचारिक रूपमा वि.स २०६५ भाद्र २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरिएको थियो । हलिया मुक्ती घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाको पुनःस्थापना पूर्ण रूपमा हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।पुनःस्थापनाको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा पहिचान हुन बाँकी मुक्त हलियाको पहिचान, बसोबासको उचित व्यवस्थापन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणका विषयमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको भनाइ रहेको छ।
महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट गठित मानव अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले सरकारसमक्ष पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष महासंघले माग गरेको छ।
महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण गर्ने स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिएको छ। साथै अन्य स्थानीय तहलाई समेत मुक्त हलियाका पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरी पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक वर्ष केही मात्रामा बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ। विनियोजित बजेट फ्रिज हुने र आवास निर्माणलगायतका काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थाप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
महासंघले चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलियालाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ। त्यस्तै, १८औँ मुक्त हलिया दिवसका अवसरमा नेपाल सरकार र मुक्त हलियाबीच भएका ५ बुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस र ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान महासंघले माग गरेको छ। मुक्त हलिया समुदायको दीगो र न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष कोलिले जानकारी दिए ।
महासंघले हलिया मुक्ति लगायत सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रममा रहेका श्रमिकलाई दासत्वको बन्धनबाट मुक्त गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याई सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य र ऐक्यबद्धताको अपिलसमेत गरिएको छ।
