धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा भएको व्यापक धाँधली र बेथिति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता कागजी सम्झौतामै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । छानबिन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा समाप्त हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सम्म छानबिनका लागि संसदीय समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन ।
गत असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमै ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सहमति अनुसार समितिले आगामी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने कार्यादेश थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा समिति नै नबन्दा बजेटका बेथिति र बिचौलियाको खेल सामसुम पार्ने नियत त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
छानबिन समितिमा सत्तारूढ नेकपा र नेकपा एमालेले आफ्ना तर्फबाट सदस्यहरूको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् । एमालेले पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकलाई पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले भने समिति गठन प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्ने अडान लिएका छन् । बजेट पारित गर्दा र समितिको टीओआर निर्धारण गर्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको हस्तक्षेप भएको, कमिसनका आधारमा योजना किनबेच गरिएको र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरूले विरोध गरेपछि ३ महिनासम्म बजेट शून्यको स्थिति सिर्जना भएको थियो । पछि बजेट पारित गर्ने, तर छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याएर बजेट सच्याउने सहमति भएपछि मात्रै विधेयक पारित भएको थियो ।
छानबिन समिति नै अन्योलमा परेपछि सभामुख भण्डारीले आजैका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । उता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सभामुखको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र समितिमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे निर्णय लिन आजै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
छानबिन समिति नै नबनी समयसीमा सकिन लाग्दा बजेट सच्याउने र पूरक बजेट ल्याउने सरकारको आश्वासन केवल बजेट पास गराउने राजनीतिक चाल मात्रै त थिएन भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
