बैतडी –सरकारको भूमी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि आयोगका जिल्ला समितिहरुले फेरि काम शुरु गरेका छन् ।
आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएपछि जिल्लास्तरमा फेरि काम शुरु भएको भूमी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले जानकारी दिए ।
शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल समेतको उपस्थितीमा बसेको जिल्ला समितिको बैठकले माघ २५ गतेभित्र भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण उपलब्ध गराउन पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही निर्णयका आधारमा जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको समिति सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विनोदप्रसाद भट्टले बताए ।
पालिकाहरुलाई पठाएको पत्रमा सबै वडाबाट संकलित आवेदनहरु आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, वडा तथा स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गर्ने, कार्यविधि बमोजीम दाबी विरोधका सूचनाहरु टाँस गरी आवेदनहरुमाथि आवश्यक छानबीन गरी प्रमाणीकरण गर्ने, माग बमोजीम प्रमाणीकरण नभएका आवेदनहरुको सूची टाँस गर्ने, भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासीहरुलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाहरुको विवरण एकीन गरि कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने, वडा तह तथा कार्यपालिकाबाट सूचना एवं निर्णय प्रमाणीकरण भएका भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण जिल्ला समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुबाट विवरण उपलब्ध भएपछि आयोगको जिल्ला समितिले अन्य कामहरु अघि बढाउने अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । समितिले भूमीहिन सुुकुम्बासी, भूमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म ३ हजार जनाको आवेदन दर्ता भएको र साढे तीन हजारको हाराहारीमा भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका अनुमान गरिएको छ ।
