कैलाली –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो, जुन कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत हो । 

आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले बाँकी करिब ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व छ । यस अवधिमा करिब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि देखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूकै जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी भएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ अर्ब ६९ करोड ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भई ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तर पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा प्रदेशका विकास निर्माणका कामहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन २१ प्रतिशत प्रगति हो ।  

दोस्रो ठूलो बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोडमध्ये २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ३२.५१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यस मन्त्रालयमा पनि चालु खर्च ४५ प्रतिशत पुगेको भए पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै १७.५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ३२ करोडमध्ये ६० करोड खर्च गरी २६ प्रतिशत प्रगति जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड बजेटमध्ये ६ करोड ७८ लाख खर्च गर्दै २० प्रतिशत प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ ।

संवैधानिक निकायमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५३.२१ प्रतिशत खर्च गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्च ३७ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको २७.३७ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गतको बजेट भने हालसम्म खर्च नभएको देखिएको छ ।