कैलाली –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि मात्रै प्रदेश सभामा बजेट टेबुल गरेको छ । मंगलबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन् ।
यस्तै, बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित थारू आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरे ।
प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भए पनि बजेटमाथिको छलफल भने अझै अनिश्चित बनेको छ । बजेट, सम्बन्धित विधेयक र प्रतिवेदन पेस भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
मन्त्री धामीले गएको असार १ गते मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सामान्यतया बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै बजेट, अर्थ र विनियोजन विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने अभ्यास रहे पनि यस पटक २३ दिनपछि मात्रै टेबुल गरिएको हो ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सत्तारूढ दलभित्रै बजेटको तीव्र विरोध रहेकाले सदनमा बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । बजेट टेबुल नभएकै कारण संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिएको एमालेको भनाइ छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्रै बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन् ।
