बैतडी –साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बैतडीका युवा भानु बिष्टले आफ्नै देशमा गरेको लगानीसँग जोडिएको पेट्रोल पम्पको स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै सरकारसँग न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

पाटन नगरपालिका–८, खोड्पेका बिष्टले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसहित सम्बन्धित सरकारी निकायलाई खुला पत्र पठाउँदै आफ्नो समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

बिष्टका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि यातायात व्यवसायमा संलग्न हुँदै आफ्नै देशमा लगानी गर्ने उद्देश्यले खोड्पेमा होटेल हरिहर प्लाजा र पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । यस क्रममा आफ्ना सवारीसाधन तथा सम्पत्ति बिक्री गर्नुका साथै ऋणसमेत लिएर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उनको दाबी छ ।

उनले २०७३ सालदेखि बैतडीको खोड्पे क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रारम्भिक स्वीकृति पाएपछि बैंक ऋणसमेत लिएर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको बताएका छन् । तर अन्तिम स्वीकृति प्रक्रिया वर्षौँसम्म टुंगोमा नपुगेपछि लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

बिष्टले नेपाल आयल निगममा करिब २८ लाख रुपैयाँ धरौटी लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गरेका छन् । पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा बैंक ऋणको ब्याज बढ्दै गएको र आफू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उनले खुला पत्रमा बताएका छन् । 

उनका अनुसार खोड्पेमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा आए बैतडीसँगै बझाङ र दार्चुलातर्फ जाने यात्रु तथा स्थानीय नागरिकलाई इन्धन सेवा सहज हुने थियो । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धता नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य हुने गरेको उनको दाबी छ ।

बिष्टले खोड्पेमा होटेलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन् । तर कोभिड–१९ महामारीका कारण होटेल व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको र सोही अवधिमा परिवारका एक सदस्यको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि आफू थप आर्थिक तथा मानसिक संकटमा परेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

लगानीको दायित्व बढ्दै गएपछि बैंकले आफ्नो घरसमेत लिलामी गरेको र परिवार भाडाको घरमा बस्नुपरेको बिष्टको भनाइ छ । परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी धान्न आफू पुनः साउदी अरबमा श्रम गर्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् । 

खुला पत्रमा बिष्टले प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री लम्सालसमक्ष कुनै विशेष सुविधा वा कानुनभन्दा बाहिरको निर्णयको माग नगरेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले परियोजनाले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको भए त्यसको कानुनी आधारसहित लिखित निर्णय दिन र मापदण्ड पूरा गरेको भए अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । 

उनले प्रारम्भिक स्वीकृति दिइसकेपछि आफ्नो फाइल लामो समयसम्म रोकिएको विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । फाइल रोकिएको कारण, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ तथा सम्बन्धित निकायबाट भएको मूल्यांकनका विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विष्टले मन्त्री लम्साललाई सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा खोड्पे पुगेर प्रस्तावित पेट्रोल पम्पको स्थलगत अवस्था अवलोकन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, सवारी चाप, स्थानीय आवश्यकता र लागू मापदण्डबीचको व्यवहारिक अवस्थालाई प्रत्यक्ष अध्ययन गरेर निर्णय गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।