प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा झुलाघाट पुल निर्माणको मुद्दा उठाउन आग्रह

बैतडी –प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरिएको छ । 

झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणको माग गर्दै लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई ठोस रूपमा उठाउन आग्रह गरेका हुन् । 

पुल निर्माणका बिषयमा यसअघि पनि नेपाल र भारतबीच विगतमा सहमति भएका तर ती सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएकाले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण बेला यो बिषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । 

यसअघि भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक छलफलमा समेत झुलाघाट पुल निर्माणले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले समेत यो विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

झुलाघाट पुल बैतडीको मात्रै नभई समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको अध्यक्ष चन्दले बताए । वर्षौंदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने, आन्दोलन गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहे पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेका चन्दले पुल निर्माणको विषयले आफूलाई निरन्तर चिन्तित बनाइरहेको उल्लेख गर्दै अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सरोकारवालासँग सुझावसमेत मागेका छन् । 

तीन दशकदेखिको प्रतीक्षा

झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणको माग तीन दशकभन्दा पुरानो हो । उपलब्ध विवरणअनुसार सन् १९९८ मा पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको थियो भने सन् १९९९ मा करिब ९० मिटर लामो पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको थियो । त्यसबेला निर्माण लागत करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । 

सन् २००० मा नेपाल र भारतबीच झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । सन् २००६ मा पुनः करिब १०५ मिटर लामो पुल निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइए पनि प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्भावित डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

२०७३ असोज २७ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा पनि झुलाघाट, शीर्ष र दार्चुलामा मोटरेबल पुल निर्माणको प्रस्ताव उठाइएको थियो । त्यसबेला भारतीय पक्षले थप विवरणसहित प्रस्ताव पठाउन सुझाव दिएको थियो । 

यसबीच पुल निर्माणको माग गर्दै बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा स्थानीयले आन्दोलन, रिले अनशन र हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरे । करिब १० हजार नागरिकको हस्ताक्षरसहित नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन भएन

झुलाघाट पुल निर्माणका विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो । 

नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ता तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले महाकाली नदीमा झुलाघाट र शीर्षमा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत भारतको अनुदान सहयोगमा दुवै स्थानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएको थियो । 

त्यसपछि २०८० वैशाख ६ र ७ गते भारतीय प्राविधिक टोलीले झुलाघाट क्षेत्रमा सम्भावित निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो । नेपालतर्फ बैतडीको मौराभिर र सालघारी तथा भारततर्फ पिथौरागढको झुलाघाटस्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) क्याम्प आसपासको क्षेत्रलाई सम्भावित निर्माणस्थलका रूपमा हेरिएको थियो । 

प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब ५०० देखि ५१० मिटर लामो दुई लेनको पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । यसको प्रारम्भिक लागत भारतीय रुपैयाँ चार अर्ब ५० करोड आसपास अनुमान गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । 

त्यसैगरी, २०८० असार ३० गते प्रकाशित आकाशवाणीको समाचारअनुसार नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकमा नेपाली पक्षले झुलाघाट पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी भारत सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी गराएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्रीस्तरको घोषणा, प्राविधिक टोलीको स्थलगत निरीक्षण र डीपीआर भारत सरकारलाई पठाइएको जानकारी सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन् । 
पुल बने सुदूरपश्चिमको आवागमन र व्यापारमा सहजता

झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण भए बैतडीसहित दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी र बझाङका नागरिकलाई समेत भारतसँगको सडक सम्पर्कमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी उपचार, व्यापार, रोजगारी, शिक्षा र पारिवारिक सम्बन्धका लागि भारत आवतजावत गर्ने नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय उत्पादनको ओसारपसार, सीमावर्ती व्यापार तथा धार्मिक र पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा समेत पुलले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्नेछ ।

बैतडीको त्रिपुरासुन्दरीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा भारतीय पर्यटकको आवागमन बढाउन पनि पुल महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैले झुलाघाट पुललाई बैतडीको मात्रै माग नभई समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण आगामी नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने तयारी छ । भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, विकास सहायता र पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि सहमति र प्रतिबद्धतामा सीमित झुलाघाट पुल निर्माणको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अध्यक्ष चन्दको माग छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ३, २०८३  १६:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रिय
Weather Update