काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गएको सोमवारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु गरेका थिए । 
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सात÷सात घण्टा बहस गरे ।

सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उनका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका छन् ।

गएको आइतवार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

गएको जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् ।  
– उज्यालो अनलाइनबाट